DA Arrears – काफी समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अपने 18 महीने के बकाया DA और DR का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना के समय सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक DA और DR के भुगतान पर रोक लगा दी थी। उस वक्त देश की आर्थिक हालत थोड़ी नाजुक थी, इसलिए सरकार को ये कड़ा फैसला लेना पड़ा। लेकिन अब जब हालात धीरे-धीरे सुधर रहे हैं, तो फिर एक बार ये मुद्दा चर्चा में आ गया है।

क्या है मामला और क्यों है इतना जरूरी

दरअसल, DA यानी महंगाई भत्ता हर सरकारी कर्मचारी की सैलरी का अहम हिस्सा होता है। इसे हर छह महीने में महंगाई दर के हिसाब से बढ़ाया जाता है ताकि बढ़ती कीमतों से राहत मिल सके। पेंशनर्स को भी इसी तरह DR मिलता है। अब जब 18 महीने तक इसका भुगतान रोका गया, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बड़ा हिस्सा बकाया हो गया। ये रकम अगर सरकार दे देती है, तो कर्मचारियों के हाथ में एक मोटी रकम आ सकती है।

अब जबकि आर्थिक हालात पहले से बेहतर हैं, तो कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनका यह बकाया DA जल्द मिल सकता है। और खास बात ये है कि बजट 2025 में इसे लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है।

बजट 2025 से बंधी उम्मीदें

1 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। ऐसे में उम्मीदें काफी ज्यादा हैं कि सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय को इस बारे में प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अगर सरकार इस प्रस्ताव पर मुहर लगा देती है, तो ये लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी राहत होगी।

DA एरियर मिलने से क्या होगा फायदा

अगर सरकार 18 महीने का बकाया DA और DR देती है, तो सीधे तौर पर करोड़ों लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे। इससे एक तरफ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वहीं दूसरी तरफ बाजार में भी रौनक बढ़ेगी। लोग खर्च करेंगे, खरीदारी करेंगे और इससे छोटे-बड़े सभी उद्योगों को फायदा मिलेगा।

खासतौर पर इस समय जब बाजार में मांग थोड़ी कम है, ऐसे में DA एरियर का पैसा आने से इकॉनमी को भी बूस्ट मिलेगा। वहीं कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और वे और बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित होंगे।

सरकार का रुख क्या कहता है

अब तक सरकार की तरफ से जो संकेत आए हैं, वे सकारात्मक माने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सरकार इस मांग को गंभीरता से ले रही है। पहले जब DA पर रोक लगी थी, तो कर्मचारी संगठनों ने भी सहयोग दिखाया था। अब उनका मानना है कि सरकार को भी अपना वादा निभाना चाहिए।

कर्मचारी संगठनों की मांग है कि सरकार इस बार के बजट में इसका ऐलान कर दे। उनका कहना है कि उन्होंने संकट के समय में देश का साथ दिया, अब सरकार को भी कर्मचारियों की सुध लेनी चाहिए।

राज्य सरकारों की स्थिति

केंद्र के साथ-साथ कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के DA और DR रोके थे। कुछ राज्यों ने तो अब तक इसका भुगतान कर दिया है, लेकिन कुछ अभी सोच-विचार कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाती है, तो बाकी राज्यों पर भी दबाव बनेगा कि वे अपने कर्मचारियों को बकाया दें।

क्या हो सकती है संभावित घोषणा

विशेषज्ञों की मानें, तो सरकार बजट 2025 में सिर्फ DA एरियर ही नहीं, बल्कि कुछ और कल्याणकारी योजनाएं भी ला सकती है। मुमकिन है कि हेल्थ इंश्योरेंस में बदलाव, हाउसिंग बेनिफिट्स या टैक्स में छूट जैसे कदम भी उठाए जाएं। इसका सीधा फायदा कर्मचारियों को होगा।

कुल मिलाकर बात इतनी है

18 महीने का DA और DR एरियर अब सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक मुद्दा भी बन चुका है। कर्मचारी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। अगर बजट 2025 में इसका ऐलान हो जाता है, तो न सिर्फ कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी बल्कि सरकार और कर्मचारियों के बीच भरोसे का रिश्ता भी मजबूत होगा।